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मुजफ्फरपुर कांड: CBI की 6 टीम कर रही जांच, समाज कल्याण विभाग से जुड़े सभी NGO रडार पर



{मुजफ्फरपुर/पटना}     ~अनूप नारायण
ब्रजेश के बेटे राहुल आनंद ने मुजफ्फरपुर शहर में स्थित 46.4 डिसमिल (11.5 कट्ठा) जमीन 31 जुलाई को बेची////
मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की जांच में सीबीआई की छह टीम लगी है। इसके लिए दिल्ली और रांची से सीबीआई के अधिकारी आए हैं। सीबीआई की टीम समाज कल्याण विभाग से जुड़े सभी एनजीओ को भी खंगाल रही है। यह देखा जा रहा है कि ब्रजेश की तरह किन और लोगों को सरकार से नियम कानून को ताक पर रखकर फायदा पहुंचाया गया।
*ब्रजेश के बेटे ने बेची 2 करोड़ की जमीन*
ब्रजेश के बेटे राहुल आनंद ने मुजफ्फरपुर शहर में स्थित 46.4 डिसमिल (11.5 कट्ठा) जमीन 31 जुलाई को बेची थी। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक थी। जमीन केस दर्ज होने के बाद बेची गई। डीएम ने ब्रजेश की चल-अचल संपत्ति को बेचने पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ब्रजेश के एनजीओ (सेवा संकल्प विकास समिति) के सभी बड़े पदों पर उसके रिश्तेदारों का कब्जा था। प्रशासन ने सभी की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है।
*ब्रजेश से फोन पर लगातार टच में रहने वाले चेहरों को तलाश रही सीबीआई*
सीबीआई उन तस्वीरों को जुटा रही है, जिनसे ब्रजेश ठाकुर लगातार मोबाइल पर टच में रहा है। पुलिस की एफआईआर, केस डायरी व चार्जशीट की ट्रू कॉपी कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने रिसीव कर ली है। महिला थानेदार ने बालिका गृह से जब्त विजिटर रजिस्टर में दर्ज नामों की सूची सीबीआई को सौंप दी है। इसके अलावा निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारी व राजनेताओं की सूची भी सीबीआई ने ली है। इनमें जिनके नाम हैं, उससे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने करीब 15 लोगों की तस्वीर दिखाकर ही किशोरियों से पहचान कराई थी। अब विजिटर रजिस्टर में दर्ज हाई प्रोफाइल लोगों के फोटो भी किशोरियों को दिखाए जाएंगे।
*ब्रजेश को रिमांड पर लेने की तैयारी*
सीबीआई ब्रजेश ठाकुर, रवि रौशन और विकास कुमार को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इनसे पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड का अनुरोध करने से पहले जेल प्रशासन से ब्रजेश की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी जो उसे मिल गयी है।
*13 अधिकारी हुए अब तक निलंबित*
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई की कोशिश टीम ने बिहार के 110 कल्याण गृहों के का ऑडिट रिपोर्ट दिया था। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 13 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया।