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सोमवार, 29 दिसंबर 2025

जमुई : डीएम की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 29 दिसंबर 2025, सोमवार : समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी नवीन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों की स्थिति और जनहित से जुड़े मुद्दों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

बैठक की शुरुआत माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा से की गई। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से एमजेसी में लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनके शीघ्र निष्पादन का सख्त निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायालय से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके बाद विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जन शिकायतों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित जन शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित विभागों को 15 जनवरी तक लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक के दौरान सभी विभागों के विकासात्मक कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अंचल अधिकारियों के पास लंबित भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने शीघ्र निष्पादन का आदेश दिया, ताकि विकास योजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्धता के अभाव में योजनाएं लंबित रह जाती हैं, जिससे विकास की गति प्रभावित होती है।
जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक विभाग अपने-अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करे, ताकि समय रहते समस्याओं का समाधान किया जा सके।

इस साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता विभागीय जांच बाल मुकुंद प्रसाद, उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल, अपर समाहर्ता रविकांत सिंहा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार रमण, अनुमंडल पदाधिकारी सौरव कुमार, डीसीएलआर सुजीत कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विनोद प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता नागमणि वर्मा सहित कई अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करें।

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