पटना/बिहार। राज्य में संचालित प्रधानमंत्री पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, पटना के अंतर्गत पीएम पोषण योजना के निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण) को पत्र जारी किया है।
जारी पत्रांक म०भो०यो० AS/18/2021/2947/ के अनुसार, दिनांक 19 नवंबर 2022 को आयोजित वेबिनार बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कई जिलों में विद्यालयों के Agency Data Administrator एवं Agency Data Operator का ID एवं Password विद्यालय स्तर पर न होकर संबंधित प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी (BRP) के पास रहता है। इसके कारण विद्यालयों द्वारा चयनित वेंडर को भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा था, जिससे योजना के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए निदेशक, पीएम पोषण योजना, बिहार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि—
पहला निर्देश :
सभी विद्यालयों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि संबंधित प्रखंड साधन सेवी (BRP) अविलंब Agency Data Administrator एवं Agency Data Operator का ID एवं Password विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक को यह निर्देश दिया गया है कि प्राप्त ID एवं Password को तत्काल Change कर स्वयं कार्य करेंगे, ताकि भुगतान एवं अन्य प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकें।
दूसरा निर्देश :
विद्यालय द्वारा चयनित वेंडर के संबंध में भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय का वेंडर प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रखंड साधन सेवी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण) अथवा पीएम पोषण योजना में कार्यरत किसी भी कर्मी के परिवार का सदस्य या निकट संबंधी नहीं होना चाहिए। इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पीएम पोषण योजना को दी गई है।
शिक्षा विभाग ने इस आदेश की प्रतिलिपि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी है। विभाग का मानना है कि इन निर्देशों के लागू होने से पीएम पोषण योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी, विद्यालय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया सशक्त होगी और वेंडरों का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सकेगा।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना राज्य के लाखों छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, ऐसे में प्रशासन द्वारा उठाए गए ये कदम योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
