जमुई में जिलाधिकारी ने की व्यापक समीक्षात्मक बैठक, योजनाओं की प्रगति को लेकर दिए कड़े निर्देश

सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का सख्त निर्देश, लापरवाही पर जताई नाराज़गी

जमुई/बिहार। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने समाहरणालय परिसर स्थित सभा कक्ष में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रगति और लक्ष्यपूर्ति की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों तक सुनिश्चित रूप से पहुँचे, इसके लिए वे पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें।

प्रमुख विभागों की समीक्षा और निर्देश

बैठक की शुरुआत कृषि विभाग की समीक्षा से हुई। जिलाधिकारी ने किसान भवन निर्माण की स्थिति पर जानकारी ली, जहां बताया गया कि बरहट प्रखंड को छोड़ शेष सभी प्रखंडों में किसान भवन बन चुके हैं, और बरहट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जिले की कृषि रैंकिंग राज्य में 29वें स्थान पर होने पर जिलाधिकारी ने चिंता जताई।

मत्स्य विभाग से योजनाओं की स्थिति, जलाशय निर्माण, और चयनित आवेदनों पर प्रगति की जानकारी ली गई। गव्य विभाग ने सिकंदरा एवं झाझा प्रखंडों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण योजनाओं में विलंब की बात कही, जिस पर डीएम ने अपर समाहर्ता को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

पशुपालन विभाग ने बताया कि जिले में कुल 22 पशु अस्पताल संचालित हैं और सभी प्रखंडों में मोबाइल एंबुलेंस सेवा उपलब्ध है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से नए राशन कार्डों की स्थिति पर पूछताछ की गई, वहीं लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं और जल जीवन हरियाली अभियान की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा, आवास योजना, एवं खेल मैदान निर्माण की समीक्षा हुई। अलीगंज प्रखंड में जल संकट को लेकर डीएम ने तालाब निर्माण के निर्देश दिए। स्वच्छता विभाग की प्रगति रिपोर्ट में बताया गया कि 152 में से 143 स्थानों पर WPO (वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट) तैयार हैं, शेष में कार्य प्रगति पर है। जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित वीडियो को निर्देशित किया गया।

महत्वपूर्ण योजनाओं में सुस्ती पर नाराज हुए डीएम

कल्याण विभाग की डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा योजना की धीमी प्रगति पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार भूमि आवंटन से वंचित न रहे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की दो सेवाओं — गृहस्थल के लिए पर्चा वितरण और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया — को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

PHED विभाग से हर घर नल का जल योजना की समीक्षा की गई। जिन क्षेत्रों में कार्य नहीं हुआ, वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी के सहयोग से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

शस्त्र विभाग, मध निषेध एवं उत्पाद विभाग, बाल विकास परियोजना, आईसीडीएस, श्रम, उद्योग, शिक्षा, पथ निर्माण, कला-संस्कृति, और विद्युत विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं का भी बारीकी से आकलन किया गया।

बिजली आपूर्ति में बाधा पर फटकार

सीडीपीओ द्वारा जर्जर भवनों और बिजली कनेक्शन में समस्याओं की जानकारी दी गई। पोल से कनेक्शन नहीं जोड़े जाने की शिकायत पर विद्युत विभाग को कड़ी फटकार लगाई गई और जल्द से जल्द समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में रहे ये अधिकारी उपस्थित

इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जन शिकायत निवारण पदाधिकारी, जनसंपर्क पदाधिकारी, एवं सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने कहा कि "सरकारी योजनाओं का प्रभाव तभी दिखेगा जब वे समय पर और ईमानदारी से लागू हों।" उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।