गिद्धौर/जमुई (Gidhaur/Jamui), 1 फरवरी 2025, शनिवार : जॉब कार्ड बनवाने के लिए गिद्धौर प्रखंड कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ और जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकते ग्रामीणों की सहूलियत के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार ने एक आदेश जारी कर बताया कि जॉब कार्ड बनवाने में परेशानी होने की स्थिति में प्रखंड कार्यालय के बड़ा बाबू बिंदल कुमार के पास फॉर्म जमा कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद दो से चार दिनों के बाद जॉब कार्ड निर्गत करवाकर ले जा सकते हैं।
बीडीओ ने बड़ा बाबू बिंदल कुमार को जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन आवास योजना में नाम जोड़ने और जॉब कार्ड बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली का मामला प्रकाश आया है। गिद्धौर प्रखंड कार्यालय में आवास योजना में नाम नहीं जोड़ने और जॉब कार्ड से वंचित करने का धौंस देकर पीड़ितों से वसूली का आरोप सामने आया है।
इस पूरे मामले को लेकर रतनपुर पंचायत के वार्ड संख्या चार के वार्ड सदस्य विनय कुमार सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा—
कार्यालय में बड़ा बाबू बिंदल कुमार कई गरीबों से नज़राने के तौर पर जॉब कार्ड बनाने को लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके यहां आवास योजना को लेकर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जिसके बाद लाभुकों की सूची तैयार की जायेगी।
बता दें कि यहां कई लोग दूसरे राज्य में रहकर ईंट-भट्ठा पर काम करते थे और उन्हें गांव में चल रहे सर्वेक्षण कार्य को लेकर वहां से बुलाया गया है। परंतु अब उन लोगों से इसके एवज में भारी रकम चुकाने की मांग की जा रही है, जिसमें वे लोग बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। जोर जबरदस्ती की स्थिति से नजराना भुगतान करने के लिए कर्जा लेने की विवशता बनी है। पीएम आवास की आस में काम छोड़कर घर आए, लेकिन यहां भी वास्तविक लाभुकों को नजराना भुगतान करना पड़ रहा है।
वहीं इस बारे में पूछे जाने पर गिद्धौर प्रखंड कार्यालय के बड़ा बाबू बिंदल कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी से भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा है।
