【न्यूज़ डेस्क | अभिषेक कुमार झा】 :-
कभी एक सुसज्जित आशियाने की आस लगाए एक परिवार आज घास-फूस के बने मकान में अपना गुजर बसर करने को विवश है। अब इसे सरकारी तंत्र में विभागीय स्तर पर सिस्टम की उदासीनता कहें या लापरवाही, एक ओर जहां सरकार बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब वर्ग के लोगों को आवास मुहैया करवाकर समाज मे एक बेहतर जिंदगी जीने का अवसर प्रदान कर रही है तो वहीं, गिद्धौर प्रखंड के सेवा पंचायत में सरकारी तंत्र के विभागीय स्तर पर उदासीनता जे कई गरीब इस आवास योजना के लाभ से वंचित रह जा रहें हैं ।
इसकी बानगी सेवा पंचायत के केतरु नवादा गांव में देखा जा सकता है, जहां रंजीत कुमार सिंह (पिता गणेश सिंह) का परिवार बीते कई वर्षों से अपने आवास की आस लिए जर्जर मिट्टी के मकान में रहने को विवश हैं। अपनी समस्या को लेकर आपबीती बताते हुए रंजीत कहते हैं कि बीते वर्ष 2016 में ही भारी बारिश के कारण मेरा मिटी व फुस से बना झोपड़ी नुमा मकान गिर गया। कई बार अपनी समस्या को लेकर पंचायत के मुखिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दे अपने समस्या के निदान की गुहार भी लगायी लेकिन आज तक मेरे इस समस्या को देखने वाला कोई नही। सरकार के आवास सिस्टम के उदासीनता की मार झेल रहे रंजीत कहते हैं कि किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर गुजारा हो रहा है बूढ़ी मां सहित बाल बच्चों को लेकर जर्जर मिटी व फुस के मकान में रह रहा हूं मेरी स्थिति इतनी ठीक नही की अपने लिये मकान बनवा सकूं। वही, आवास संबंधी समस्या को लेकर सेवा पंचायत के वार्ड 13 के वार्ड सदस्य दिनेश तुरी एवं सरपंच बीरेन्द्र शर्मा ने पीड़ित की समस्या के निदान को लेकर आवेदक के कथन के सत्यता की जांच कर उक्त गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लिये प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनुशंसा भी किया था, लेकिन आज तक यह परिवार सरकार व आवास बोर्ड सेअपने लिये सरकार के आवास की आस लगाकर बैठा है।
- पर्यवेक्षक व सहायकों को लगी है नजराने की लत -
स्थानीय कई लाभुकों ने नाम न छापने के शर्त पर बताया कि आवास सहायकों व पर्यवेक्षकों को नजराने की लत गयी है। कई लाभुक विवस होकर नजराने देते हैं और तब उनका अगला किश्त उनके खाते में हस्तांतरण होता है। इधर, मामले जुड़े दूसरे पहलू को जाने के लिए जब आवास पर्यवेक्षक अरविन्द कुमार को फोन किये जाने पर उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा।
-मुखिया बोले, मिलेगा लाभ -
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये इनका नाम सुची में दर्ज नही हो पाया होगा। इसकी जनाकारी आवास पर्यवेक्षक से लेकर इस दिशा में उक्त ग्रामीण को हर संभव लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
~ परमेश्वर पंडित, मुखिया, ग्राम पंचायत राज सेवा, गिद्धौर
बता दे, केंद्र हो या राज्य की सरकार सूबे के हर जिलों में सामाजिक विकास की दिशा में निचले स्तर को विकास के हर मानक आवास सड़क बिजली पानी गली नली सहित अन्य कई कई तरह की लाभन्नमुखी योजनाओं को पंचायत स्तर पर चलाकर जनहित में विकास के बदलाव की बयार में हर मुमकिन कवायद कर रही है, लेकिन वर्तमान समय मे सरकार के सजग व सकारात्मक रवैया अपनाने के बाद भी कई गरीब की झोली में आज भी सरकार के जरूरी व महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
