【न्यूज़ डेस्क | अभिषेक कुमार झा】 :-
खाद्य आपूर्ति विभाग खाद्यान मुहैया कराने के लिए जन वितरण प्रणाली (PDS) के बेहतर प्रबन्धन की कवायद में पुरजोर प्रयास कर रही है, ताकि हर गरीब-गुरबों को सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना का अक्षरशः लाभ मिल सके। इसके लिए जिले से लेकर प्रखंड तक खाद्यान उपलब्ध कराने के लिए दर्जनों PDS दुकानों को अनुज्ञप्ति भी प्रदान की गई है। लेकिन सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी के इन दिनों गिद्धौर (Gidhaur) प्रखण्ड में लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीण प्रदर्शन को विवश हैं।
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| प्रदर्शन करते उपभोक्ता |
नवम्बर (November) माह के मुफ्त राशन से वंचित रतनपुर (Ratanpur) पंचायत के वार्ड 12 भौराटांड़ महादलित टोले के ग्रामीण समुखि देवी, रूना देवी,नुनदैया देवी, पंचा देवी, झुनकी देवी, मैली देवी, चनो देवी, गौपाल मांझी, गुलेश्वर मांझी, त्रिभुवन मांझी,मोती मांझी, पूर्वा देवी, शंकर मांझी, बैजू मांझी, मनोज मांझी ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए डीलर सुबोध सिंह पर अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि डीलर विभागीय आवंटन नहीं मिलने का हवाला देेकर हमारा हक के खाद्यान्न पर सेंधमारी कर रहे हैं, जिससे कि अभी तक नवम्बर माह का मुफ़्त राशन मयस्सर नहीं हो सका है।
◆ बोले डीलर : बेबुनियाद है आरोप
ग्रामीणों का आरोप निराधार है। आवंटन के अनुरूप लाभुकों को मुफ़्त अनाज दिया जा रहा है। कुछ लाभुक शेष हैं, उन्हें भी शीघ्र नवम्बर माह का आज उपलब्ध कराया जाएगा।”
सुबोध सिंह, पीडीएस डीलर, रतनपुर
विदित हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों से नवंबर तक अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान से पात्रतानुसार सामग्री प्राप्त करने के सरकारी फ़रमान जारी किए गए थे, पर इसको दरकिनार कर लाभुकों के उम्मीद और सरकारी फ़रमान पर ज.वि.प्र. पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ मुफ़्त राशन, बल्कि विभाग द्वारा उपभोक्ता के अनुरूप आवंटन न दिए जाने से सरकारी कोटा का राशन वितरण भी प्रभावित हो रहा है।
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