【News Desk | अभिषेक कुमार झा】 :-
बाल श्रमिक विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने बकाया मानदेय का भुगतान नहीं होने पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार (DM Dharmendra Kumar) को आवेदन देकर मानदेय भुगतान कराने की गुहार लगाई है।
डीएम के नाम प्रेषित आवेदन में कर्मियों ने कहा है कि बीते 20 माह से मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण हम लोगों का आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मानदेय भुगतान नहीं होने से परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसे लेकर बाल श्रमिक विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ (Bal Shramik Vidyalay) के अध्यक्ष विनोद कुमार सहित अन्य कर्मियों ने कई बार मानदेय भुगतान कराने की मांग की है, लेकिन अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका है। बाल श्रमिक शिक्षक, कर्मियों ने डीएम से शीघ्र ही बकाया मानदेय भुगतान कराने को लेकर न्याय की गुहार लगाई है।
ज्ञातव्य हो, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जमुई के तहत वर्ष 2018 में 32 विशेष विद्यालय का संचालन का कार्य 128 कर्मियों के साथ शुरू किया गया जिसमें झाझा प्रखंड से 11 विद्यालय, सोनो प्रखंड से 4 विद्यालय, गिद्धौर प्रखंड से 5 विद्यालय, जमुई सदर से 7 विद्यालय, बरहट प्रखंड से एक विद्यालय, सिकंदरा प्रखंड से 2 विद्यालय एवं अलीगंज प्रखंड से 2 विद्यालय का संचालन किया गया जिनमें 80% बच्चे महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, जो शिक्षा की मुख्यधारा में अग्रसर हेतु शिक्षण एवं जानकारी, ज्ञान अर्पित किए हैं। इसे लेकर जनवरी 2020 में सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के बीच जमुई पुलिस अधीक्षक डॉ इनामुल हक मेंग्नू, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मो. खिलाफत अंसारी, कार्यक्रम प्रबंधक हरि नंदन सिंह ने संयुक्त रूप से जैकेट का वितरण किया था, लेकिन जब शिक्षक- कर्मियों की मानदेय भुगतान की बात आई तो मामला बैकफुट पर आ गया। शिक्षक, कर्मियों ने हर महीने अधिकारियों से मानदेय के भुगतान की गुहार लगाते रहे। मानदेय भुगतान को लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर अक्टूबर 2019 में सभी विद्यालयों में DDC की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर विद्यालयों की स्थलीय जांच किया गया। स्थलीय जांच में सभी विद्यालय का कार्य संतोषजनक पाया गया। उसके उपरांत 4 माह का मानदेय दिसंबर-2019 के अंतिम सप्ताह में किया गया। शेष बचे 20 महीनों का मानदेय आज तक इस कोरोना संकटकाल में भी मानदेय भुगतान नहीं हो पाया। इसे लेकर सैकड़ों शिक्षक, कर्मियों ने जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मानदेय भुगतान कराने की मांग की है।
Input :- Bhim Raj
बाल श्रमिक विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने बकाया मानदेय का भुगतान नहीं होने पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार (DM Dharmendra Kumar) को आवेदन देकर मानदेय भुगतान कराने की गुहार लगाई है।
डीएम के नाम प्रेषित आवेदन में कर्मियों ने कहा है कि बीते 20 माह से मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण हम लोगों का आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मानदेय भुगतान नहीं होने से परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसे लेकर बाल श्रमिक विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ (Bal Shramik Vidyalay) के अध्यक्ष विनोद कुमार सहित अन्य कर्मियों ने कई बार मानदेय भुगतान कराने की मांग की है, लेकिन अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका है। बाल श्रमिक शिक्षक, कर्मियों ने डीएम से शीघ्र ही बकाया मानदेय भुगतान कराने को लेकर न्याय की गुहार लगाई है।
ज्ञातव्य हो, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जमुई के तहत वर्ष 2018 में 32 विशेष विद्यालय का संचालन का कार्य 128 कर्मियों के साथ शुरू किया गया जिसमें झाझा प्रखंड से 11 विद्यालय, सोनो प्रखंड से 4 विद्यालय, गिद्धौर प्रखंड से 5 विद्यालय, जमुई सदर से 7 विद्यालय, बरहट प्रखंड से एक विद्यालय, सिकंदरा प्रखंड से 2 विद्यालय एवं अलीगंज प्रखंड से 2 विद्यालय का संचालन किया गया जिनमें 80% बच्चे महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, जो शिक्षा की मुख्यधारा में अग्रसर हेतु शिक्षण एवं जानकारी, ज्ञान अर्पित किए हैं। इसे लेकर जनवरी 2020 में सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के बीच जमुई पुलिस अधीक्षक डॉ इनामुल हक मेंग्नू, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मो. खिलाफत अंसारी, कार्यक्रम प्रबंधक हरि नंदन सिंह ने संयुक्त रूप से जैकेट का वितरण किया था, लेकिन जब शिक्षक- कर्मियों की मानदेय भुगतान की बात आई तो मामला बैकफुट पर आ गया। शिक्षक, कर्मियों ने हर महीने अधिकारियों से मानदेय के भुगतान की गुहार लगाते रहे। मानदेय भुगतान को लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर अक्टूबर 2019 में सभी विद्यालयों में DDC की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर विद्यालयों की स्थलीय जांच किया गया। स्थलीय जांच में सभी विद्यालय का कार्य संतोषजनक पाया गया। उसके उपरांत 4 माह का मानदेय दिसंबर-2019 के अंतिम सप्ताह में किया गया। शेष बचे 20 महीनों का मानदेय आज तक इस कोरोना संकटकाल में भी मानदेय भुगतान नहीं हो पाया। इसे लेकर सैकड़ों शिक्षक, कर्मियों ने जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मानदेय भुगतान कराने की मांग की है।
Input :- Bhim Raj
