【न्यूज़ डेस्क |अभिषेक कुमार झा】 :-
जमुई व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ का एक शिष्टमंडल प्रभारी जिला जज श्री सबीर आलम से मिलकर कोवीड 19 के संक्रमण के कारण नाइक कार्यों के संपादन की संभावना पर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष शर्मा चंद्रशेखर उपाध्याय एवं सचिव विपिन सिन्हा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने अपने अपने विचार दिए गए।
अधिवक्ता अमित कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई फाइलिंग की व्यवस्था का सुझाव दिया, जिस पर गंभीरता से विचार किया गया ताकि अति आवश्यक मामलों का निष्पादन हो सके परंतु संक्रमण के बढ़ने की संभावना को देखते हुए तथा वर्तमान में विधिक संघ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन 3 मई तक नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर शिष्टमंडल में शामिल अधिवक्ता प्रदीप सिंह, संजीव सिंह, प्रवीण सिन्हा , चंदन कुमार इत्यादि ने जिला सत्र न्यायाधीश से मिलने के बाद संघ के कार्यालय में अधिवक्ता अमित कुमार द्वारा दिए गए सुझाव पर विस्तृत चर्चा की। परंतु संघ के पास यह समस्या रही कि अगर किसी प्रकार से भी अधिवक्ता न्यायालय पहुंचकर काम करना चाहेंगे तो पक्षकारों के संपर्क में आते हैं और वर्तमान में ऐसी कोई सुरक्षित उपाय नहीं है कि अधिवक्ता स्वयं एवं उनको संक्रमण से बचा सकें । इसलिए न्याय हित में सभी अधिवक्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित लॉकडाउन का अक्षरसः पालन 3 मई तक करने का संकल्प लिया।
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अधिवक्ताओं में यह भी चर्चा हुई है कि अगर भविष्य में लॉक डाउन बढ़ता है तो नवीन वैकल्पिक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना पड़ सकता है । इसको लेकर अधिवक्ता इसकी तैयारी अपने अपने स्तर से अवश्य करेंगे।
जमुई व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ का एक शिष्टमंडल प्रभारी जिला जज श्री सबीर आलम से मिलकर कोवीड 19 के संक्रमण के कारण नाइक कार्यों के संपादन की संभावना पर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष शर्मा चंद्रशेखर उपाध्याय एवं सचिव विपिन सिन्हा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने अपने अपने विचार दिए गए।
अधिवक्ता अमित कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई फाइलिंग की व्यवस्था का सुझाव दिया, जिस पर गंभीरता से विचार किया गया ताकि अति आवश्यक मामलों का निष्पादन हो सके परंतु संक्रमण के बढ़ने की संभावना को देखते हुए तथा वर्तमान में विधिक संघ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन 3 मई तक नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर शिष्टमंडल में शामिल अधिवक्ता प्रदीप सिंह, संजीव सिंह, प्रवीण सिन्हा , चंदन कुमार इत्यादि ने जिला सत्र न्यायाधीश से मिलने के बाद संघ के कार्यालय में अधिवक्ता अमित कुमार द्वारा दिए गए सुझाव पर विस्तृत चर्चा की। परंतु संघ के पास यह समस्या रही कि अगर किसी प्रकार से भी अधिवक्ता न्यायालय पहुंचकर काम करना चाहेंगे तो पक्षकारों के संपर्क में आते हैं और वर्तमान में ऐसी कोई सुरक्षित उपाय नहीं है कि अधिवक्ता स्वयं एवं उनको संक्रमण से बचा सकें । इसलिए न्याय हित में सभी अधिवक्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित लॉकडाउन का अक्षरसः पालन 3 मई तक करने का संकल्प लिया।
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अधिवक्ताओं में यह भी चर्चा हुई है कि अगर भविष्य में लॉक डाउन बढ़ता है तो नवीन वैकल्पिक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना पड़ सकता है । इसको लेकर अधिवक्ता इसकी तैयारी अपने अपने स्तर से अवश्य करेंगे।
