गिद्धौर (न्यूज़ डेस्क) :-
प्रतिभाओं को तराशकर उन्हें मुकाम तक पहुंचाने में कभी अपना योगदान दे चुके +2 हाई स्कूल धोबघट विगत एक दशक से विभागीय उदासीनता का दंश झेल रहा है। गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र का +2 हाई स्कूल धोबघट वर्ष 2007 से शिक्षा विभाग द्वारा उपेक्षित है।
शिक्षा से वंचित छात्रों के अभिभावक सहित दर्जनों ग्रामीणों ने गुरुवार को अर्धनिर्मित भवन के सामने जमकर कर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के मौरा, बन्धौरा, धनियांठिका, अलखपूरा, गरमजरुआ, निजुआरा, शिमरिया, गेरुआडीह, कुमरडीह, उपरी कोल्हुआ एवं धोबघट के ग्रामीण व अभिभावक व ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं वर्तमान झाझा विधायक व जमुई सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व उनपर उक्त मामले पर जानबूझकर अनसुना करने का आरोप लगाया। इस क्रम में गुरुवार को उक्त गांवों के 11 वीं व 12 वीं के नामांकित छात्र छात्राओं के अभिभावक व ग्रामीण +2 उच्च विद्यालय धोबघट पहूंच स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग को जमकर कोसा व विद्यालय की इस दुर्दशा पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया। बता दें इसके पूर्व भी ग्रामीण अर्धनिर्मित भवन के समक्ष प्रदर्शन कर चुके हैं।
*-एक स्वर में बोले ग्रामीण-*
प्रदर्शन कर रहे महेश्वर सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता विमल मिश्रा, काजल सिंह काजू, युवा समाजसेवी कुणाल सिंह, अमर झा, नारायण झा,दीपक कुमार साह, मनोहर सिंह, काजल कुमार काजू,लोजपा जिला युवा सचिव,संतोष ठाकुर,बिट्टु सिंह, मोहन सिंह, अनुज सिंह, घनंजय सिंह,रणधीर सिंह, पवन कुमार साह,प्रेम मिश्रा, दिवाकर कुमार, आकाश साह सहित दर्जनों ग्रामीण व अभिभावको ने एक स्वर में कहा कि वर्ष 2007 से ही स्कूल भवन अधूरा व जीर्णशीर्ण अवस्था मे है जिस पर जिले के आलाधिकारी सहित वर्तमान जनप्रतिनिधि जानबूझकर आंख मूंदे बैठे है।
जबकि हम ग्रामीणों द्वारा स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग व जिले के तमाम पदाधिकारियों एवं पूर्व से लेकर वर्तमान झाझा विधायक एवं जमुई सांसद से कई बार लिखित एवं मौखिक गुहार लगा कर हार चुके है। लेकिन आज तक इस ओर किसी ने ध्यान देना मुनासिब नही समझा। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण एवं अभिभावकों ने कहा कि यदि शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तब प्रखंड कार्यालय के साथ जिला मुख्यालय और फिर आगामी 9 जनवरी को रतनपुर के कोसमा आहर पर मुख्यमंत्री की संभावित जल जीवन हरियाली यात्रा के दिन आधा दर्जन से अधिक गांवो के सैंकड़ों अभिभावक व ग्रामीण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष धरना व प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है।
*क्या कहते हैं कार्यपालक अभियंता*
इस संदर्भ में सम्पर्क करने पर कार्यपालक अभियन्ता राम दरस सिंह कहते हैं कि मामला उनके संज्ञान में है। कुछ विभागीय प्रक्रिया पूरा करने के बाद शीघ्र ही अर्धनिर्मित भवन के निर्माण को पूरा कर दिया जाएगा।
बोले विभागीय अधिकारी
मामले को लेकर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार हिमांशु से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन निर्माण का दायित्व आरडब्ल्यूडी को दिया गया था। निर्माण हेतु एग्जेक्युटिव को निर्देशित किया गया है। जल्द ही विद्यालय भवन निर्माण देखने को मिलेगा।
