जमुई : नप के ईओ पर गिरी कार्रवाई की गाज, DM द्वारा जांच टीम गठित - gidhaur.com : Gidhaur - गिद्धौर - Gidhaur News - Bihar - Jamui - जमुई - Jamui Samachar - जमुई समाचार

Breaking

Post Top Ad - Contact for Advt

Post Top Ad - Sushant Sai Sundaram Durga Puja Evam Lakshmi Puja

शनिवार, 14 सितंबर 2019

जमुई : नप के ईओ पर गिरी कार्रवाई की गाज, DM द्वारा जांच टीम गठित

जमुई (अभिषेक कुमार निराला) :-
नगर परिषद में चल रही अनियमितताओं तथा शुक्रवार को जिला विकास समन्वय व एवं अनुश्रवण समिति ( दिशा ) की बैठक में संतोष जनक जवाब नहीं देेने के कारण जमुई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. जनार्दन प्रसाद वर्मा पर कार्रवाई की गाज गिरी है।


डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने ईओ के वेतन पर रोक लगाते हुए नगर परिषद की कैशबुक की जांच और स्टाॅक रजिस्टर तथा भंडार का भौतिक सत्यापन जैसे जांच के भी आदेश दिए है।  जांच का जिम्मा जमुई के एडीएम कुमार संजय प्रसाद तथा अनुमंडल पदाधिकारी लखीन्द्र पासवान को सौंपते हुए डीएम ने उनसे आगामी 30 सितम्बर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
बता दें कि, शुक्रवार को आयोजित दिशा की बैठक के दौरान नप के ईओ  डॉक्टर जनार्दन प्रसाद वर्मा का आचरण तथा कार्यकलाप एवं तथ्यों का प्रस्तुतीकरण पूर्णतया आपत्तिजनक तथा असंतोषजनक पाया गया था जिससे बैठक के दौरान गंभीर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और डीएम काफी नाराज थे।
जांच का आदेश देते हुए डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि नप की रोकड़ पंजी तथा अन्य विहित लेखा पंजी एवं भंडार पंजी के विधिवत अद्यतन संधारण की स्थिति की जांच और भंडार का भौतिक सत्यापन, नगर विकास एवं आवास विभाग से विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन तथा व्यय की वास्तविक स्थिति तथा इस दौरान विभागीय नियमों के पालन की जांच एवं भौतिक सत्यापन, नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रतिवैदित भौतिक प्रगति की जांच तथा भौतिक सत्यापन और नगर परिषद क्षेत्र में सफाई एवं स्वच्छता मद में किए गए व्यय तथा इसके अनुरूप सफाई तथा स्वच्छता की वास्तविक स्थिति की जांच के आलोक में जांच दल गठित किया जाता है।

जांच दल में  अपर समाहर्ता कुमार संजय प्रसाद तथा अनुमंडल पदाधिकारी लखींद्र पासवान द्वारा विधिवत नोटिस निर्गत कर जांच की तिथि निर्धारित करते हुए नगर परिषद कार्यालय जमुई में जांच किया जाएगा। डीएम ने कहा है कि जांच के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को लिखित बयान के माध्यम से अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
जांच समिति द्वारा दिनांक 30 सितम्बर तक जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा तथा जांच प्रतिवेदन पर अंतिम आदेश पारित होने तक कार्यपालक पदाधिकारी के वेतन की निकासी पर रोक रहेगी।

Post Top Ad -