पटना (अनूप नारायण)
: जैसे-जैसे बिहार में लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे-वैसे जातियों की जमात गोलबंद होते जा रही है। इसी क्रम में आज कानू हलवाई राजनीतिक चेतना मंच के द्वारा पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें विधान पार्षद राधा चरण सेठ, मंच के प्रमुख नंदकिशोर प्रसाद साह, कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह, महापौर सीमा शाह, समस्तीपुर जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता, बेतिया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रेणु देवी, छपरा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष छोटी देवी, नगर परिषद अध्यक्ष मंजू देवी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि बिहार में कानू हलवाई की आबादी 7 फिसदी है। लेकिन राजनैतिक स्तर पर इन जातियों को आजादी के बाद से ही दरकिनार रखा गया है। इसी क्रम में 18 नवंबर को मंच के द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कानू हलवाई राजनीति चेतना रैली का सफलआयोजन किया गया था।
: जैसे-जैसे बिहार में लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे-वैसे जातियों की जमात गोलबंद होते जा रही है। इसी क्रम में आज कानू हलवाई राजनीतिक चेतना मंच के द्वारा पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें विधान पार्षद राधा चरण सेठ, मंच के प्रमुख नंदकिशोर प्रसाद साह, कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह, महापौर सीमा शाह, समस्तीपुर जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता, बेतिया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रेणु देवी, छपरा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष छोटी देवी, नगर परिषद अध्यक्ष मंजू देवी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि बिहार में कानू हलवाई की आबादी 7 फिसदी है। लेकिन राजनैतिक स्तर पर इन जातियों को आजादी के बाद से ही दरकिनार रखा गया है। इसी क्रम में 18 नवंबर को मंच के द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कानू हलवाई राजनीति चेतना रैली का सफलआयोजन किया गया था।
रैली के बाद बिहार के 38 जिले से आए डेलिगेटो ने 1 और 2 दिसंबर को दो दिवसीय बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की जिसमें सर्वसम्मति से विधान पार्षद राधा चरण सेठ को कानू हलवाई राजनीतिक चेतना मंच का अध्यक्ष तथा नंद किशोर साहू जी को संरक्षक नियुक्त किया गया। आयोजित प्रेसवार्ता में नंदकिशोर प्रसाद ने बताया कि बिहार के 38 जिलों में कानू हलवाई समाज के लोगों को एक किया गया है। साथ ही साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने वाले राजनीतिक दलों को समाज का समर्थन मिलेगा।
