[न्यूज डेस्क | अभिषेक कुमार झा ]
बिहार में अल्पवर्षापात से उत्पन्न स्थिति की उच्चस्तरीय बैठक सोमवार को की गई। बैठक में
बिहार के 23 जिलों के कुल 206 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन 23 जिले में जमुई जिला भी शामिल है। सीएम के समक्ष कृषि पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ने सूखे से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में उद्यतन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।
दिग्गजों की उपस्थिति में हुए इस उच्चस्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया कि बिहार के जिन जिलों के प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, उन्हें सुखाड़ से निपटने के लिए दी जाने वाली सहायता राज्य संसाधन से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रभावित जिलों में फसल को बचाने, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने और पशु संसाधनों को सही रख-रखाव करने आदि की व्यवस्था की जाएगी।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति cm/445 के मुताबिक पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, नालंदा और सहरसा के कुल 206 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
इन 206 प्रखंडों में जमुई जिले के अलीगंज, सोनो, चकाई, झाझा, समेत 10 प्रखंडों को भी शामिल किया गया है, जिसमें गिद्धौर का भी नाम है।
विभाग द्वारा जारी किये उक्त विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग ने सूखे की स्थिति के लिए तीन पैमाने निर्धारित किए हैं, उसमें से कोई एक भी पैमाना पूरा करने वाले 23 जिलों के 206 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. कहा कि आगे भी इस पैमाने के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी, उसपर निगरानी रखते हुए दूसरे जिलों और प्रखंडों के बारे में उचित फैसला लिया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सुखाड साहाय्य कार्य भी चलाए जाएँगे ।
बता दें कि, मौसम की बेरूखी से गिद्धौर के रतनपुर, मौरा, सेवा, गंगरा, कोल्हुआ, पूर्वी गुगुलडीह आदि पंचायतों में धान की फसल उपेक्षित हो चूकी थी। कई बार विभिन्न दलों द्वारा जमुई जिले को सूखा घोषित करने को लेकर प्रयास किये जा रहे थे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इन दलों के कार्यकर्ताओं में संतोष का भाव दिख रहा है।
