जमुई/बिहार। जिले में पेट्रोलियम पदार्थों एवं रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी श्री नवीन (भा.प्र.से.) ने अपने कार्यालय कक्ष में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
तेल कंपनियों से ली गई विस्तृत जानकारी
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने BPCL, IOCL और HPCL के प्रतिनिधियों से जिले में ईंधन एवं एलपीजी आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी स्तर पर बाधा नहीं आनी चाहिए, ताकि आम उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं मिल सकें।
बैकलॉग वाली एजेंसियों पर सख्ती के निर्देश
समीक्षा के क्रम में डीएम ने उन गैस एजेंसियों पर नाराजगी जाहिर की, जिनका बैकलॉग अधिक है और जिनकी लापरवाही से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसी एजेंसियों की नियमित निगरानी करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने पर बल दिया।
पीएनजी पाइपलाइन विस्तार पर विशेष चर्चा
बैठक में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) परियोजना की प्रगति पर भी गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पीएनजी विस्तार कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। कार्यपालक पदाधिकारी, जमुई एवं सिकंदरा को पाइपलाइन के रखरखाव और मरम्मत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया।
जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र को किया जाएगा मजबूत
जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की नियमित जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
समन्वय से ही बेहतर होगी आपूर्ति व्यवस्था
बैठक के अंत में डीएम ने सभी अधिकारियों एवं कंपनी प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में किसी भी उपभोक्ता को रसोई गैस या अन्य ईंधन की उपलब्धता में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता को सुचारू एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना है।
