अलीगंज/जमुई, रिपोर्ट : चंद्रशेखर सिंह : अलीगंज अंचल और स्वच्छता कार्यालय में लंबे समय से जमे डाटा एंट्री ऑपरेटरों की मनमानी और अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि डाटा ऑपरेटर वीरेंद्र कुमार अंचल कार्यालय में पिछले चार वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित हैं, जबकि स्वच्छता कार्यालय में डाटा ऑपरेटर अजय कुमार भी इतने ही समय से जमे हुए हैं।
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इन कर्मचारियों की मिलीभगत से कार्यालय बिचौलियों का अड्डा बन चुका है। ग्रामीण मंटु सिंह, गरीब यादव, राजकुमार पासवान, मो. अय्यूब, अवधेश यादव, मनोज यादव, उमेश यादव, विनोद गुप्ता, सुनील कुमार, राकेश मांझी, संतोष राम, नवल कुमार, बबुआ सिंह समेत कई लोगों ने बताया कि जमीन से संबंधित मोटेशन और परिमार्जन प्लस जैसे कार्य बिना ‘सुविधा शुल्क’ के संभव नहीं हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि डाटा ऑपरेटर के इर्द-गिर्द बिचौलियों की जमावड़ा लगी रहती है। बिना बिचौलियों के किसी का काम जल्दी नहीं होता। वहीं, स्वच्छता कार्यालय में भी शौचालय अनुदान की राशि में से दो हजार रुपये की अवैध वसूली की बात सामने आई है। लाभुकों का आरोप है कि बिना सुविधा शुल्क दिए उनका भुगतान लटकाया जाता है।
ऑनलाइन व्यवस्था का भी कोई लाभ नहीं
सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू करने के बावजूद, डाटा ऑपरेटरों की मनमानी कम नहीं हुई है। लाभुकों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी उन्हें बुलाकर अवैध राशि मांगी जाती है। जो लोग पैसा नहीं देते, उनके आवेदन जानबूझकर रद्द कर दिए जाते हैं। वहीं, जो लोग बिचौलियों के माध्यम से सुविधा शुल्क देते हैं, उनका काम आसानी से कर दिया जाता है।
नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि डाटा ऑपरेटरों के पास हल्का राजस्व कर्मचारियों का डोंगल भी रहता है और अधिकतर काम वही करते हैं। आरोप है कि इनकी मिलीभगत भू-माफियाओं से भी है। खाता-खेसरा चढ़ाने के नाम पर भी वसूली की शिकायतें सामने आई हैं।
नियमों की हो रही अनदेखी
सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को तीन वर्षों से अधिक एक स्थान पर पदस्थापित नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन अलीगंज अंचल और स्वच्छता कार्यालय में इन डाटा ऑपरेटरों की लंबे समय से तैनाती, व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के अनुसार अन्य स्थानों के कर्मियों का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन इन कर्मचारियों को अब तक यथावत बनाए रखना कहीं न कहीं गड़बड़ी की ओर इशारा करता है।
प्रशासन ने लिया संज्ञान
इस संबंध में प्रभारी डीएम सह डीडीसी सतीश मंडल ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है। चार साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने और अवैध वसूली की शिकायतों की जांच कराकर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
