हालांकि पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से पहले शिक्षक को अपना मूल आवेदन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। यदि वहां से संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तभी शिक्षक पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर पाएंगे। एक बार शिकायत दर्ज हो जाने पर शिक्षक पोर्टल पर ही उसकी स्थिति और विभागीय कार्रवाई की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नई व्यवस्था से अब शिक्षकों को शिकायतों के लिए पटना स्थित मुख्यालय या सचिवालय तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे न केवल उनका समय बचेगा, बल्कि मुख्यालय के कामकाज पर भी असर नहीं पड़ेगा। विभाग ने क्षेत्रीय अधिकारियों को समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी है और चेताया है कि लापरवाही की स्थिति में विभागीय कार्रवाई तय होगी।
गौरतलब है कि प्रत्येक शनिवार को प्रखंड और जिला स्तर पर जनता दरबार का आयोजन होता है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी शिकायतों के लिए उच्च अधिकारियों तक पहुंचते हैं। इससे शिक्षकों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित होते हैं। विभाग का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहकर शिक्षण कार्य करें, और शिकायतों का समाधान ऑनलाइन प्रणाली से शीघ्रता से हो सके।
