बैठक के दौरान विशेष रूप से जमुई जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-333A परियोजना पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत 17 मार्च से 7 मई 2025 तक जिले में विशेष मुआवजा वितरण शिविर आयोजित किया गया था, जिसे पुनः लगाने की तैयारी है, ताकि शेष रैयतों को भी लाभ मिल सके।
जिन रैयतों को मुआवजा राशि को लेकर आपत्तियां हैं, उन्हें मध्यस्थता हेतु आयुक्त मुंगेर के कार्यालय में अपील करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य में जिला प्रशासन द्वारा पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पहल की जा रही है।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी की प्रस्तुतियों और तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर और गुणवत्ता के साथ पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। जिलाधिकारी जमुई ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशों के आलोक में कार्यों की गति बनाए रखने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
अभिलाषा शर्मा की ओर से यह भी बताया गया कि विभागीय समन्वय और स्थानीय स्तर पर संवाद के ज़रिए किसी भी प्रकार की अड़चन को दूर किया जा रहा है, ताकि NH-333A जैसे अहम परियोजनाएं शीघ्र धरातल पर उतर सकें।
