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शनिवार, 5 अप्रैल 2025

जमुई जिला के स्कूलों में अगले तीन महीने तक चलेगा गहन निरीक्षण अभियान, जानिए कारण!

जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 5 अप्रैल 2025, शनिवार : जमुई जिले के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा एक व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जो आगामी तीन माह तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल से की जा चुकी है और यह जून माह के अंत तक निरंतर जारी रहेगा। इस निरीक्षण का उद्देश्य स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था, आधारभूत संरचना और अन्य व्यवस्थाओं की गहराई से जांच करना है।

इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी बिहार शिक्षा सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है। राज्य के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक (प्रशासन) द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया को संगठित और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए प्रमुख सचिव (शिक्षा विभाग) द्वारा स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें किन-किन विद्यालयों का निरीक्षण होना है, यह तय किया जाएगा। यह सूची प्रमुख सचिव के कार्यालय से भेजी जाएगी।

निरीक्षण के लिए एक नया फॉर्मेट भी तैयार किया गया है, जिसके तहत संबंधित अधिकारी स्कूलों का मूल्यांकन करेंगे। निरीक्षण की सूचना पहले से संबंधित विद्यालयों को नहीं दी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके। यदि किसी कारणवश अधिकारी निर्धारित दिनांक को निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी तत्काल प्रमुख सचिव कार्यालय को देनी होगी।
निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
  • स्कूल भवनों और कक्षों की स्थिति
  • चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता
  • बेंच-डेस्क की संख्या एवं गुणवत्ता
  • पंखों की कार्यशीलता
  • मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) की गुणवत्ता
  • विद्यार्थियों की उपस्थिति
  • शिक्षकों की उपस्थिति
  • विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म
  • परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या
  • स्कूल की अन्य बुनियादी सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं

निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसे विशेष सचिव सह निदेशक (जन शिक्षा), आईटी मैनेजर (शिक्षा विभाग) और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। आईटी मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि रिपोर्ट को शिक्षा पोर्टल पर समय से अपलोड किया जाए।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जमुई जिले के स्कूलों की सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और भौतिक व्यवस्थाओं की सूक्ष्मता से जांच की जाएगी, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया जा सके।

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