नियम विपरीत बालू खनन पर रोक की उठी मांग, सांसद अरुण भारती को सौंपा गया ज्ञापन

• जमुई में अवैध बालू खनन पर समिति ने जताई गहरी चिंता, सांसद अरुण भारती को सौंपा 20 सूत्री ज्ञापन

• कृषक हित में कार्रवाई की मांग, सिंचाई संकट और पलायन की स्थिति पर जताई चिंता

गिद्धौर/जमुई (Gidhaur/Jamui), 16 अप्रैल 2025, बुधवार : जमुई जिले में अनियंत्रित और नियमविरुद्ध बालू खनन के खिलाफ वन, पर्यावरण एवं नदी संरक्षण समिति ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार की रात समिति के सदस्यगण लोकसभा सांसद अरुण भारती से जमुई परिसदन में भेंट कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और कृषकों के हित में तत्काल प्रभाव से ठोस कार्रवाई की मांग की।

समिति का आरोप है कि सरकारी मिलीभगत से जिले में नियमों की अनदेखी कर मशीनों से बालू खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को भारी क्षति हो रही है, बल्कि सिंचाई व्यवस्था भी ठप हो गई है। इसके चलते किसान गंभीर कृषि संकट झेल रहे हैं और ग्रामीणों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में बताया गया कि नदियों के किनारे बने परंपरागत सिंचाई पईन बालू उठाव के कारण खत्म हो चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप खेती की ज़मीन बंजर होती जा रही है और क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सांसद को सौंपे गए 20 सूत्रीय ज्ञापन की प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं :

• जिले में अवैध एवं मानकविहीन बालू खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए।
• मशीनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर केवल मानवीय श्रम से खनन कराया जाए।
• सभी घाटों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित हो।
• ओवरलोडेड ट्रकों की आवाजाही, नदियों में मेटल सड़कों का निर्माण और तंग गलियों से भारी वाहन आवागमन पर रोक लगाई जाए।
• सिंचाई के सभी मृत पईनों को पुनर्जीवित कर पारंपरिक व्यवस्था बहाल की जाए।
• खनन से हुई मौतों पर पीड़ित परिवार को मुआवजा व सरकारी नौकरी मिले और दोषी संवेदकों पर कार्रवाई हो।
• घाटों की बंदोबस्ती से पहले जनसुनवाई अनिवार्य कर उपस्थिति रजिस्टर जारी किया जाए।
• बालू भंडारण, बिक्री, और कूपन वितरण की पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए।
• गिद्धौर दुर्गा मंदिर के पास नदी में बनी अवैध सड़क को हटाया जाए और सभी घाटों की जांच की जाए।

सांसद ने दिलाया कार्रवाई का आश्वासन

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जमुई सांसद अरुण भारती (Jamui MP Arun Bharti) ने समिति को आश्वस्त किया कि मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।