डीएम ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी ई-टेंडर के जरिए किया जाएगा। निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय है। टेंडर के आधार पर पात्र संवेदकों का चयन किया जाना है। नामित संवेदक सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक रेत का उत्खनन कर सकेंगे। उन्होंने सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरते जाने की बात बताते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि जमुई, खैरा, बरहट, सोनो, गिद्धौर तथा चकाई प्रखंड में किउल, आंजन, उलाई, बरनार समेत अन्य नदियों के बालू घाटों की बंदोबस्ती हो जाने के बाद जहां रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर लगाम लगेगी वहीं सरकार को भी भारी राजस्व मिलेगा। साथ ही बालू घाटों का टेंडर हो जाने के बाद जिले में निर्माण कार्य में भी तेजी आएगी।
सर्वविदित है कि रेत के उत्खनन का कार्य बंद रहने से आमजनों को भारी कठिनाई का समना करना पड़ रहा है वहीं जिला में निर्माण कार्य भी बाधित है। निविदा प्रकाशन के बाद जिलावासी मुदित हैं।
