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जमुई : कोरोना ने तोड़ी न्यायमित्रों की आर्थिक रीढ़, लंबित मानदेय भुगतान के लिए DDC से की मुलाकात

 


【न्यूज़ डेस्क | अभिषेक कुमार झा】 :- जिले के विभिन्न ग्राम कचहरी में अपनी सेवा देते आ रहे अधिवक्ताओं के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन प्रेषित कर कार्यरत न्यायमित्रों के मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।

ज्ञापन के अनुसार, सभी अधिवक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 के कुछ माह वित्तीय वर्ष 2021- 22 के अब तक के मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल ने अपने ज्ञापन में बताया है कि वैश्विक महामारी के कारण उन्हें अप्रत्याशित आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में बकाया मानदेय ही एक आशा की किरण है, जिससे की वे समस्या से निवृत हो सकते हैं । शिष्टमंडल ने जिले के न्याय मित्रों को संकट से उबारने के लिए सहानुभूति पूर्वक समस्या पर विचार कर यथाशीघ्र भुगतान करने की मांग रखी है।

ज्ञापन की प्रतिलिपि पं. राज विभाग पटना के सचिव एवं पंचायती राज पदाधिकारी जमुई को भी प्रेषित किया गया है । प्रेषित किए गए ज्ञापन में अधिवक्ता अमित कुमार, परमेश्वर यादव, शिव शंकर प्रसाद, मनीषा कुमारी, नकुल ठाकुर, ओम प्रकाश सिंह, उमेश ठाकुर समेत दर्जनों अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित हैं। 

इधर, शिष्टमंडल में शामिल अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर समस्या को डीडीसी के समक्ष रखते हुए इस दिशा में पहल की उम्मीद जताई, जिसपर उप विकास आयुक्त ने सकारात्मक आश्वाशन देते हुए उनकी मांग पर विचार कर सरकार से आवंटन उप्लब्द्धता की बात कही।