Jamui News (रवि मिश्र) :- जमुई सब्जी मंडी को जिला प्रशासन की ओर से पंचमन्दिर रोड में बने सब्जी दुकानों को शिफ्ट किए जाने के आदेश में अनियमितता को लेकर सब्जी विक्रेताओं में रोष देखने को मिला। उनका कहना है कि नगर परिषद के निरीक्षक सगीर अहमद के द्वारा दुकानों को गैर सब्जी व्यापारी को दिया जा रहा है ।
वहीं, सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि दुकानों को ग़लत तरीके से ऐसे व्यापारियों को दे दिया गया है जिसका सब्जी व्यापार से कोई नाता नहीं है जो अन्य लाभ के लिए दुकानों को ऊंची बोली पर ले रहा है। इस फैसले का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि 2004 से ही हमारे साथ दोनीति व्यवहार किया जाता रहा है। तत्काल सब्जी मंडी के पास भी जिला प्रशासन के द्वारा कई कमरे बनाये गए थे जिसे सब्जी विक्रेताओं को दिया जाना तय हुआ था, लेकिन वहाँ भी अनियमितता के कारण हमें उपेक्षित होना पड़ा। जितनी भी दुकाने खुली उसमें एक भी सब्जी विक्रेता नहीं हैं और अन्य लोगों को आवंटित कर दिया गया।
इस तरह हमलोग हमेशा से चुंगीखोरों के कारण अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
क्या है आरोप-
स्थानीय सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि ऐसे लोगों को पैसा लेकर दुकानें आवंटित की जा रही है , जो कोई गैस बेचता है तो कोई अन्य व्यापारी है । बाद में वो वहां भाड़े लगाने का काम करेगा।
क्या है मांग
सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हमें ज्ञात है कि नगरपरिषद की ओर से मात्र 15 दुकानें ही आवंटित हो सकती है, जबकि कोविड19 महामारी के कारण जिला प्रशासन ने थाने के पास से हमें दुकान शिफ्ट करने का आदेश आ चुका है । ऐसे में हमलोग को अगर दुकान नहीं मिली तो सभी सब्जी विक्रेता धरने पर बैठेंगे।
साथ ही उन्होंने एक सवाल का जबाब देते हुए बताया कि मंडी में करीब 100 सब्जी विक्रेता हैं। हम 15 दुकान के बाद वहाँ खाली पड़े ज़मीन में दुकान खोलना चाहते हैं , अगर ऐसा नहीं होता है तो हमसब भूखे मर जायेंगे। इस ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए सभी ने एक आवेदन देकर जमुई डी.एम धर्मेंद्र कुमार से न्याय की गुहार लगाई है।
समाचार लिखे जाने तक नगर परिषद इंस्पेक्टर सगीर अहमद से बात करने का प्रयास किया गया पर उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा।
वहीं, सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि दुकानों को ग़लत तरीके से ऐसे व्यापारियों को दे दिया गया है जिसका सब्जी व्यापार से कोई नाता नहीं है जो अन्य लाभ के लिए दुकानों को ऊंची बोली पर ले रहा है। इस फैसले का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि 2004 से ही हमारे साथ दोनीति व्यवहार किया जाता रहा है। तत्काल सब्जी मंडी के पास भी जिला प्रशासन के द्वारा कई कमरे बनाये गए थे जिसे सब्जी विक्रेताओं को दिया जाना तय हुआ था, लेकिन वहाँ भी अनियमितता के कारण हमें उपेक्षित होना पड़ा। जितनी भी दुकाने खुली उसमें एक भी सब्जी विक्रेता नहीं हैं और अन्य लोगों को आवंटित कर दिया गया।
इस तरह हमलोग हमेशा से चुंगीखोरों के कारण अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
क्या है आरोप-
स्थानीय सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि ऐसे लोगों को पैसा लेकर दुकानें आवंटित की जा रही है , जो कोई गैस बेचता है तो कोई अन्य व्यापारी है । बाद में वो वहां भाड़े लगाने का काम करेगा।
क्या है मांग
सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हमें ज्ञात है कि नगरपरिषद की ओर से मात्र 15 दुकानें ही आवंटित हो सकती है, जबकि कोविड19 महामारी के कारण जिला प्रशासन ने थाने के पास से हमें दुकान शिफ्ट करने का आदेश आ चुका है । ऐसे में हमलोग को अगर दुकान नहीं मिली तो सभी सब्जी विक्रेता धरने पर बैठेंगे।
साथ ही उन्होंने एक सवाल का जबाब देते हुए बताया कि मंडी में करीब 100 सब्जी विक्रेता हैं। हम 15 दुकान के बाद वहाँ खाली पड़े ज़मीन में दुकान खोलना चाहते हैं , अगर ऐसा नहीं होता है तो हमसब भूखे मर जायेंगे। इस ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए सभी ने एक आवेदन देकर जमुई डी.एम धर्मेंद्र कुमार से न्याय की गुहार लगाई है।
समाचार लिखे जाने तक नगर परिषद इंस्पेक्टर सगीर अहमद से बात करने का प्रयास किया गया पर उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा।
