जमुई (न्यूज़ डेस्क):-
सूबे के मुखिया ने जनता के लिए हर जिले में लाखों के खर्च पर लोक निवारण कार्यालय स्थापित की ताकि आम जन के शिक़ायत का निवारण ससमय हो सके, पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण से गलत फैसला निर्गत करने का मामला प्रकाश में आया है।
मामला गिद्धौर प्रखण्ड के कुमरडीह गांव से जुड़ा है, जहां परिवाद संख्या 53711033110180007 में गिद्धौर अंचलाधिकारी गलत रिपोर्ट दिए जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर स्थानीय समाजसेवी विमल कुमार मिश्र ने जिलाधिकारी से पत्राचार कर इस ओर उनका ध्यानाकृष्ट किया।
श्री मिश्रा के द्वारा दिये गए पत्र के अनुसार, उन्होंने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण जमुई में अतिक्रमण वाद दर्ज कराया था। जिसे गिद्धौर अंचल अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट देकर वाद को खारिज कर दिया गया।
पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि कुमरडीह गांव के खाता-70, खसरा 404,401 रकवा 2.03 डी. एवं 0.91 डी. और 0.15 डी. जमीन पोखराज स्थान के नाम दर्ज है। परंतु कुछ लोगों द्वारा आम गैरमजरूआ खाता की जमीन को बंदोबस्त करा लिया साथ ही गिद्धौर के अंचलाधिकारी द्वारा मौजा-कुमरडीह खाता 70, खसरा 408,401, रकवा 2 डी. एवं 0.15 डी जमीन गैरमजरूआ आम किस्म पैन पंजी-2 में अंकित है।पञ्चायत भवन व स्वास्थ्य भवन को दर्शाते हुए उसी आधार पर गिद्धौर अंचलअधिकारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया, जो कि दर्शाए गए खाता-खसरा पर है ही नही।
श्री मिश्रा ने जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार से संबंधित विभाग के अधिकारियों से उक्त मामले की निष्पक्षतापूर्वक जांच की मांग की है ताकि सही वस्तु-स्थिति का पता चल सके।
