13 OCT 2019
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को जायदाद में हिस्सेदार बनाने पर रजिस्ट्री में छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत महिलाओं को मालिकाना हिस्सेदार बनाने पर रजिस्ट्री का खर्च सिर्फ 1100 देने पड़ेंगे। सरकार इस मामले में अचल संपत्ति के स्वामित्व के खर्च में संशोधन करने जा रही है। दिवाली से पहले कमलनाथ सरकार की ओर से महिलाओं को यह बड़ा तोहफा माना जा रहा है। हालांकि इससे राजस्व में जो कमी आएगी उसे कैसे पूरा किया जायेगा यह बड़ा सवाल है।
राज्य सरकार चाहती है कि परिवार के पुरुष सदस्य अपनी पत्नी, बेटी या बहू को अपनी अचल संपत्ति में हिस्सेदार बनाते हैं, तो उन्हें रजिस्ट्री में फायदा दिया जाएगा। सत्ता में आने से पहले उन्होंने ऐसा करने का वादा किया था। इस फैसले इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
महिलाओं को 50 फ़ीसदी तक अधिकार देने की तैयारी कमलनाथ सरकार ने कर ली है। मध्यप्रदेश की सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि इस फैसले से महिलाओं की बातों को घर से बाहर भी महत्व दिया जाएगा ।सरकार महिलाओं को 50 फ़ीसदी तक अधिकार देने की तैयारी में है। रोजगार व्यापार और ठेकेदारी में उन्हें आगे लाने की नीति पर काम किया जा रहा है। इससे घर और घर के बाहर भी महिलाओं का सम्मान और बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री कमल नाथ पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा की महिलाओं के लिए पुरानी सरकार की तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया है. इससे गर्भवती महिलाओं को 16000 देने की योजना स्वसहायता समूह आदि शामिल है। उसे बंद कर सरकार ने एक तरफ महिलाओं का नुकसान किया है तो दूसरी तरफ जायदाद की रजिस्ट्री में छूट देकर केवल उन्हें भ्रमित कर रही है ।
