[अलीगंज | चन्द्रशेखर सिंह]
सरकारी कार्यालयों की कहानियां बड़ी अजीब होती है। कहीं जिंदा आदमी को मृत तो कहीं मृतक को जीवित बनाने को सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही कहें या कागजी कोरम। यहां का आलम तो यह है कि घर बैठे ही सरकारी कार्यों का निबटारा कर लिया जाता है। ताजा उदाहरण अलीगंज प्रखंड के इस्लामनगर पंचायत के हाबूनगर गांव के 70 वर्षीय नौरंगी महतो लेखा संख्या 791/11-12 स्वीकृति 01-03-12 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तहत पेंशन पांच वर्षो से मिल रहा था।और अचानक मृत घोषित कर इनकी पेंशन पर रोक लगा दी गई। जब इन्होंने प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला तक सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाया सभी जगह बताया गया कि यह मृत हो चुका है।जबकि वह खुद अपनी मिलने वाली पेंशन की नही मिलने की गुहार लगा रहा है।लाभुक ने बताया कि जब मैं जिंदा हूं तो मुझे मृत घोषित कर दिया गया है।और बुढापा में मिलने वाली आर्थिक सहारा पेंशन को बंद कर दिया गया है।जिससे मैं परेशान व चिंतित हूं।अनुमंडल पदाधिकारी लखींद्र पासवान ने बताया कि जिंदा को मृत घोषित करना काफी गंभीर बात है।इसकी जांच किया जाएगा।
