पटना/बिहार। पंचायत आम निर्वाचन 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तरह-तरह की चर्चाओं और भ्रम फैलाने वाली सूचनाओं के बीच राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। आयोग ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव की समय-सीमा, मतदान प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था को लेकर फैलाई जा रही खबरें भ्रामक हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पिछले पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021 में अगस्त से दिसंबर के बीच संपन्न कराए गए थे। इसके बाद नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह के बीच कराया गया था। इसी के आधार पर वर्तमान जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2026, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही ससमय संपन्न करा दिए जाएंगे।
मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव
आयोग ने यह भी बताया कि पंचायत आम निर्वाचन 2026 में सभी पदों के लिए मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच जैसे सभी पद शामिल होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार स्तर पर आवश्यक नीतिगत निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं।
आरक्षण प्रक्रिया होगी पूरी तरह कानूनी
राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दो लगातार पंचायत चुनावों के बाद आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में आरक्षण निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत आम निर्वाचन 2026 से पहले ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार और समय पर पूरी कर ली जाएगी।
आयोग की जनता से अपील
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने आम नागरिकों से अपील की है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ें।
