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सोमवार, 2 दिसंबर 2024

गिद्धौर प्रखंड के सभी ग्राम कचहरियों में लागू होंगी ई-ग्राम कचहरी, सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन

गिद्धौर/जमुई (Gidhaur/Jamui), 2 दिसंबर 2024, सोमवार : गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी आठ ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम कचहरियों में ई-ग्राम कचहरी लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने दिशा- निर्देश जारी किए हैं। ग्राम कचहरियों में ई-ग्राम कचहरी लागू हो जाने से घर बैठे लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से मुकदमा का अपडेट प्राप्त कर सकेंगे। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार जैसे न्यायिक क्षेत्र के अधीन विभिन्न कोर्ट को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। इसी तर्ज पर अब ग्राम कचहरी को भी ऑनलाइन सिस्टम के अधीन किया जा रहा है। 


ग्राम कचहरियों में दायर सभी दीवानी व फौजदारी मामलों में आधुनिकरण के लिए ई-ग्राम कचहरी लागू किया जा रहा है। यह एक तरह से ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम होगा,जिसमें सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पुरी की जाएगी। इसका अपडेट हमेशा पोर्टल पर देखना संभव हो जाएगा। इस सिस्टम से न्यायिक प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी और मामले का निष्पादन भी तय समय के अंतराल में करना होगा। इस नई व्यवस्था से आवेदकों को भी न्यायिक सुरक्षा प्रदान होगी। गौरतलब हो कि वर्तमान में प्रखंड के सभी आठ पंचायतों में कहीं पंचायत सरकार भवन तो कहीं सामुदायिक भवन, आदि जगहों पर ग्राम कचहरी संचालित की जा रही है।

 ★ ई-ग्राम कचहरी होने से घर बैठे लोगों को मिलेगी सुविधाएं ★

पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रत्युष कुमार सिन्हा ने बताया कि इस नई ई- ग्राम कचहरी व्यवस्था से जिस प्रकार से कोर्ट में चल रहे मुकदमे का सुनवाई के बाद मामले से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाता है।उसी प्रकार से ग्राम कचहरी में आए वादों का ई- ग्राम कचहरी पोर्टल पर अपलोड कर अपडेट कर दिया जाएगा।जिसे परिवादी अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए देख सकते हैं। इसमें केस दर्ज, केस की सुनवाई, अगली तारीख आदि सभी प्रक्रियाएं व अभिलेख ऑनलाइन पोर्टल पर भी प्रविष्टि किए जाने हैं। 


हालांकि अभी तक प्रखंड अधिकांश जगहों पर जहां ग्राम कचहरी संचालित हो रही है,वहां पर इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध नही है। जबकि ई- ग्राम कचहरी के सभी प्रक्रिया के लिए डिजिटल उपकरण के साथ इंटरनेट की सुविधा अतिआवश्यक है। इस पर सरकार को सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। कुछ जगहों पर भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट के लिए फाइबर का तार भी बिछाया गया है। लेकिन वर्तमान समय में सब बेकार पड़ा हुआ है।

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