अलीगंज : प्रखंड कार्यालय का अपना भवन न रहने से अधिकारियों-कर्मचारियों को हो रही समस्या

 

अलीगंज/जमुई (Aliganj/Jamui), 21 फरवरी | चंद्रशेखर सिंह : सूबे की सरकार में विकास की बडी बडी लकीरे खींची जा रही है। लेकिन जमुई जिले के इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड कार्यालय का अपना भवन आज तक नसीब नहीं हो पाया है। जिसके कारण मात्र चार कमरों में प्रखंड एवं अंचल के कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य करने की बाध्यता होकर रह गयी है।जिससे आमजनों के साथ - साथ अधिकारियों व कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि प्रखंड कार्यालय की स्थापना 1991 में हुई थी। तबसे माञ एक सामुदायिक भवन में प्रखंड एवं अंचल के कार्यालय चल रहे है।तब से आज तक किसी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने इस ओर सकारात्मक पहल नही की। नतीजतन प्रखंड के अंतर्गत 13 पंचायत है।जिसकी आबादी लगभग दो लाख से भी अधिक है।भवन की कमी के कारण अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ आमजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

  समाजसेवी सह अधिवक्ता शशि शेखर सिंह मुन्ना, पूर्व जिप प्रत्याशी सह महिला नेञी शीलू देवी ,प्रखंड प्रमुख रीना कुमारी,युवा नेता जोगन यादव,प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश यादव,सुरेश यादव सहित दर्जनो लोगों ने बताया कि प्रखंड कार्यालय बनने के बाद से आज तक प्रखंड कार्यालय को अपना भवन नहीं बन सका है।जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

भवन के अभाव में एक ही कमरा में बीडीओ एवं अंचल अधिकारियों का कार्यालय चल रहा है। बता दें कि भवन नहीं रहने से एक कमरा में ही बीडीओ एवं एक कमरा में अंचल कार्यालय संचालित हो रहा है।जिससे कर्मचारियो को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी एक कमरे में मनरेगा कार्यालय भी संचालित हो रहा है।

अपना भवन नहीं रहने से मनरेगा कार्यालय भी इसी सामुदायिक भवन के एक कमरा में संचालित होने से प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय भी संचालित हो रहा है। जिसमें मनरेगा कर्मियों को कार्य करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को रोजगार सेवकों के साथ बैठक करने सहित कार्यो में में परेशानी होती है। 

प्रखंड के बुद्धिजीवियों व समाजसेवियो ने मुख्य मंत्री नीतीश कुमार एवं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी तथा जिलाधिकारी जमुई से इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड कार्यालय के भवन निर्माण के साथ प्रखंड कार्यालय की घेराबंदी भी कराने की मांग किया है।