प्रधानमंत्री बोले - सरकार एससी-एसटी के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध

11 DEC 2019

नई दिल्ली : संसद द्वारा सर्वसम्मति से संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019 पारित करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अपनी खुशी जाहिर की।

इस विधेयक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को और 10 वर्षो के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। मोदी ने ट्वीट किया, “मैं संविधान (126वें संशोधन) विधेयक, 2019 के सर्वसम्मति से पारित होने पर खुश हूं, जो एसटी/एसटी के आरक्षण को दस और वर्षों के लिए बढ़ाएगा।

”इस विधेयक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को और 10 वर्षो के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। मोदी ने ट्वीट किया, “मैं संविधान (126वें संशोधन) विधेयक, 2019 के सर्वसम्मति से पारित होने पर खुश हूं, जो एसटी/एसटी के आरक्षण को दस और वर्षों के लिए बढ़ाएगा।”

मोदी ने कहा कि वह और उनकी सरकार समाज में हाशिए पर पहुंच चुके तबकों के सशक्तीकरण के लिए वचनबद्ध हैं।

लोकसभा ने मंगलवार को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाने वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

साथ ही सरकार ने घोषणा की कि आरक्षण ‘कभी नहीं’ हटाया जाएगा।केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरक्षण निसंदेह अच्छा है और यह आगे भी जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा एससी/एसटी को आरक्षण प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प है इसे कभी नहीं हटाया जाएगा।

विधेयक के पक्ष में 352 वोट पड़े। विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा।