सरकार ने निर्णय लिया है कि मात्र पचास रुपए लेकर पारिवारिक बंटवारे वाली जमीन की रजिस्ट्री हो।बताते चले कि कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि आपसी भाईचारे से हुए जमीन बंटवारा के बाद रिकार्ड को ठीक करने के लिए फ्री में रजिस्ट्री का प्रावधान किया गया है। राज्य भर में अधिकाशं केस मुकदमा जमीन संबंधी होते हैं। इतना ही नहीं कभी कभी जमीनी विवाद खुनी संघर्ष तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पांच लोग आपस में बैठकर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करते हैं तो रिकार्ड के लिए फ्री मे रजिस्ट्री होने के व्यवस्था की गई है।
जानकारी अनुसार पारिवारिक बंटवारे की जमीन में रजिस्ट्री फीस नहीं लगेगी। सिर्फ सांकेतिक शुल्क पर रसीद काटा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही यह घोषणा की गयी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होगी भाड़ी संख्या में बहाली होगी। विभाग के लिए 21, 290 लोगों की बहाली होगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई लोग मौजूद थे।
