- दिल्ली में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में शामिल नहीं होने पर जिला अध्यक्षों को किया गया निलंबित
- पूर्व विधायक ने कार्रवाई में समानता और निष्पक्षता बरतने की कही बात
जमुई/बिहार। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के निलंबन का आदेश जारी किए जाने के बाद पार्टी के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सिकंदरा के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि दिल्ली की रैली में शामिल नहीं होने के कारण जिला अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो प्रदेश उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार की ओर से 7 नवंबर 2026 को पत्रांक 248 के तहत कार्यालय आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पष्ट निर्देशों तथा राहुल गांधी की अपील के बावजूद 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में शामिल नहीं होने वाले जिला अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
आदेश में निलंबित जिला अध्यक्षों को आगे की कार्रवाई और भविष्य की जिम्मेदारियों के संबंध में चर्चा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं बिहार कांग्रेस के प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित संबंधित पदाधिकारियों को भी भेजी गई है।
कार्रवाई में समानता बरतने की मांग
इस निलंबन आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्रवाई के नाम पर केवल जिला अध्यक्षों को निशाना बनाना उचित नहीं है। यदि दिल्ली की रैली में शामिल नहीं होने के कारण जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की जा रही है, तो संगठन सृजन के माध्यम से नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि संगठन में पद और जिम्मेदारी संभालने वाले सभी पदाधिकारियों की जवाबदेही समान होनी चाहिए। बड़े-बड़े संगठनात्मक पदों पर बैठे जिन लोगों ने दिल्ली की रैली में अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं कराई, उनसे भी जवाब मांगा जाना चाहिए।
दोहरा मापदंड अपनाने पर जताई आपत्ति
पूर्व विधायक बंटी चौधरी ने कहा –
संगठनात्मक कार्रवाई करनी है तो निष्पक्ष और समान रूप से होनी चाहिए। केवल जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई कर प्रदेश स्तर के अन्य पदाधिकारियों को बचाना दोहरा मापदंड होगा। जब संगठन की जिम्मेदारी सभी पदाधिकारियों की है, तो जवाबदेही भी सभी की होनी चाहिए।
जिला अध्यक्षों के निलंबन के बाद कांग्रेस के भीतर उठे इन सवालों से प्रदेश संगठन में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर बहस तेज हो गई है। अब प्रदेश नेतृत्व की ओर से इस आपत्ति पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है।